काठमाडौं । संविधानको भावना अनुरुप समानुपातिक र समावेशीको आधारमा निजामति सेवामा कर्मचारीको भर्ना हुनुपर्ने सुझाव राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभासदहरुले दिएका छन् ।

संघीय निजामति सेवाको गठन र सञ्चालन सम्वन्धी व्यवस्था गर्न वनेको विद्येयकवारे संशोधनकर्ता सदस्यहरुले निजामपति सेवालाई संविधानले दिएको अधिकार भन्दा तलमाथि गर्न नहुने सु्झाव दिए ।

उनीहरुले आदिवासी जनजाती, पिछडावर्ग र आर्थिक रुपवाट पछि परेका समुदाय र क्षेत्रलाई लोकसेवामा प्रवेश गराउन समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्यप्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले निजामति सेवामा सवैको प्रतिनिधित्व हुनेगरि वैज्ञानिक आधारमा निजामतिसेवाको व्यवस्थापन  र सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष रहेको जानकारी गराएका थिए ।