मीरा बस्नेत र सानु माली (इमेज)

काठमाडौं, जेठ ८ । मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध भइरहेपनि सरकारी अडान यथावत् छ । यही कारण सन्चारजगत र सरकारबीचको तनाव पनि कम हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समयमा सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता नगरेर जबर्जस्ती गरे स्वतःस्फूर्तरुपमा अर्को प्रेस काउन्सिल गठन गर्ने चुनौती नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले दिइरहेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघसहित विभिन्न संगठनहरु मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध गरिरहेका छन् ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकको दफा ७, १८ र २९ का व्यवस्थाप्रति पत्रकारहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

विधेयकको दफा ७ मा मिडिया काउन्सिल गठनका लागि नाम सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति रहने व्यवस्था छ ।

यही सिफारिस समितिको संरचनाको पत्रकारहरुले सबैभन्दा बढी विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुको बुझाइ छ, स्वतन्त्र र विज्ञ व्यक्तिहरु रहनुपर्ने काउन्सिललाई मन्त्रालयको मातहत लगिएको छ ।

विधेयकको दफा १८ मा पत्रकार आचारसंहिताविपरीत प्रकाशन वा प्रसारण गरेका कारण कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुगेमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसन्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

यसको विरोध हुनुको मुख्य कारण आचारसंहिता अनुगमन गर्ने निकायलाई अदालतजस्तो बनाइएको र अत्यधिक जरिवाना राखेर पत्रकारलाई तर्साउन खोजिएको भन्ने छ ।

यसैगरी, दफा २९ मा काउन्सिललाई सरकारले आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने उल्लेख छ । यसले पनि स्वतन्त्र रहनुपर्ने काउन्सिललाई मन्त्रालयको एउटा शाखाजस्तो बनाइएको पत्रकारहरुको बुझाइ छ ।

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य सरकारले नै तयार गरेको आमसन्चार नीतिको ठीकविपरीत विधेयक आएको बताउँछन् ।

समाचार लेखेवापत नै सजाय र जरिवाना हुने भए पत्रकारहरु खोज पत्रकारिता गर्न नै डराउने उनको तर्क छ ।

विश्वभरमा सन्चारमाध्यमहरुले आचारसंहिता आफैं बनाउने र स्वनियमन गर्ने प्रणाली विकसित हुँदै आएको छ । त्यसलाई नै प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा सरकारले मिडियालाई पकडमा राख्ने अवधारणा ल्याएको अध्यक्ष आचार्य बताउँछन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्