प्रज्ञा तिमल्सिना र योगेश लामा (इमेज)

काठमाडौं, जेठ ६ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई जुनसुकै समयमा पनि हटाउन मिल्नेगरी बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत् भएपछि  विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरुले विरोध जनाएका छन् ।

विधेयकअनुसारको ऐन बने विश्वविद्यालयको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने पूर्वउपकुलपतिहरुको ठहर छ ।

राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत् शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल संशोधन गर्ने विधेयकले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कुन्ठित पार्न खोजेको भन्दै विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरुले विरोध गरेका छन् ।

उनीहरुले गत शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यो विधेयक नल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा. कमलकृष्ण जोशीले सरकारले आफूले चाहेको व्यक्तिमात्र विश्वविद्यालयमा ल्याउन र मन नपरेको व्यक्तिलाई  तत्काल हटाउन सक्ने व्यवस्था गर्न थालेपछि आफूहरुले विरोध गरेको बताए ।

विधेयकमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र सेवा आयोगको अध्यक्षलाई कुनैपनि समयमा हटाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

यस्तो प्रावधानले विश्वविद्यालय राम्रोसँग चल्न नसक्ने र राम्रो व्यक्ति नै नआउने खतरा बढेको विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरुको निष्कर्ष छ ।

सरकारले यो विधेयक ल्याउनु नै नहुने र विज्ञहरुसँग छलफल गरेरमात्र अगाडि बढ्नुपर्ने पूर्वउपकुलपति जोशी बताउँछन् ।

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि सरकारले गठन गरेको आयोगलेसमेत प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई एक वर्षअघि नै दिएको थियो ।

सरकारले त्यो प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेर विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न मिल्ने व्यवस्था लागू गर्न खोजेको देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्