काठमाडौं, जेठ १ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामती कर्मचारीहरुको भर्ना प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएकाले कुन ठाउँमा कति कर्मचारी आवश्यक छ भन्नेमै अन्योल भएको बताएका छन् ।

निजामती कर्मचारी सेवा गठन, सन्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा मन्त्री पण्डितले संंघीय व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीको दरबन्दी बढेकाले सरकारले कति कर्मचारी आवश्यक छ भन्नेबारे आवश्यक छलफल गरिरहेको बताए ।

उनले कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र उनीहरुको वृत्तिविकास ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै हुने जानकारी दिए ।

समितिका सदस्यहरुले भने सरकारले आवश्यकभन्दा बढी दरबन्दी कायम गरेकाले राज्यको भार थपिँदै जाने र संघीयतासमेत संकटमा पर्ने खतरा बढेको बताए ।

उनीहरुले कर्मचारीको व्यवस्थापन र सेवाका सर्तबारे कर्मचारीकै अनुभव र सल्लाहबमोजिम हुनुपर्ने भन्दै कुनै विज्ञको आवश्यकता नपर्ने बताएका थिए ।

सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयकले कर्मचारीको वृत्तिविकासमा असर परेको भन्दै केही प्रावधान संशोधन गर्न उनीहरुले सुझावसमेत दिए ।