सरकारी निर्णयअनुसार सर्बोच्च अदालतले हाल अभिलेखालय रहेको जग्गा यथाशीघ्र खाली गराउन भनेको छ । उक्त ठाउँमा भवन निर्माणका लागि माटो परीक्षणसमेत सुरु गरेपछि अभिलेखालयमा रहेका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका अभिलेख नष्ट हुने खतरा बढेको हो ।

‘सर्बोच्च अदालतले पत्र पठाई हामीलाई जग्गा र भवन यथाशीघ्र खाली गराइदिन भनेको छ । भवन निर्माण गर्न सर्बोच्चले माटो परीक्षण थालिसकेको छ’, राष्ट्रिय अभिलेखालयकी प्रमुख सौभाग्य प्रधानांगले भनिन,‘अभिलेखालयमा रहेका पुरातात्तिवक महत्वका ऐतिहासिक दस्तावेजहरु हल्लिए पनि बिग्रने खालका छन् ।

यस्ता दस्तावेजलाई तापक्रम, प्रकाश र आर्द्रता मिलाएर भण्डारण गर्नुपर्छ । नत्र नष्ट हुने खतरा छ । तत्काल उठेर कहाँ जाने हामी अन्योलमा छौं ।’ सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७१ बैशाख २५ गते राष्ट्रिय अभिलेखालयसँग परामर्श नगरी अभिलेखालय रहेको जग्गा सर्बोच्च अदालतलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
नागरिक दैनिकबाट