माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धतापत्र तयार, किसानका लागि के आउँदैछ ?

केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा स्थानीय जनताको दैनिक सेवा र कृषि तथा औद्योगिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापनामा जोड दिइने छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने २२ विषयगत अधिकारको सूचीअनुसार भूमिसुधार, कृषि, सिँचाइ, जलस्रोत, वन, खनिजपदार्थ, उद्योग, व्यापार, कर संकलन, बजेट तर्जुमा, यातायात, सूचना–सन्चार, नगर तथा बस्ती विकास, खानेपानी, दैनिक प्रशासन, न्याय सेवा, शान्ति–सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, भाषा–संस्कृति, खेलकुदलगायत क्षेत्राधिकार तोकिएको र सोही आधारमा नीतिगत एवं व्यावहारिक निर्णय गरिनेछ ।

माओवादी केन्द्रले ‘सार्वजनिक प्रशासनको आधारः सुशासन’ भन्ने अर्को नारा पनि तय गरेको छ । त्यसमा स्थानीय तहका सबै अंगका बीचमा समन्वयात्मकरुपले सन्चालन गरिनेछ ।

८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट स्थानीय तहलाई
केन्द्र सरकारले स्थानीय तहको चालु कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि प्रत्येक एकाइका लागि तत्काल रु एक करोड सिधा निकासा गरिने र आगामी वर्षमा कुल बजेटको कम्तीमा पनि ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट स्थानीय तहमा उपलब्ध गराइनेछ ।

सरकारी रकमको बैंकिङ कारोबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायत राज्यको लगानीबाट सन्चालित बैंकमार्फत् गरिने नीति अगाडि सारिनेछ । प्रतिबद्धतापत्रमा वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र भूउपयोगको नीति तर्जुमा गरेर लागू गर्ने उल्लेख हुनेछ ।

सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि बृहत्तर गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने, भूमिमाथि जोताहा किसानको स्वामित्वलाई सुनिश्चित गर्ने, जमिन बाँझो राख्न र खन्डीकरण गर्नलाई नियन्त्रण गरी जमिनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरिनेछ ।

जमिनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न भूमि बैंकको व्यवस्था गर्ने र अत्याधुनिक कृषि प्रणालीको विकास गरी कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा ‘सुपर जोन’, ‘जोन’ अवधारणालाई व्यावहारिकरुपमा लागू गरिनेछ ।

कृषि ग्रामीण विकासको मूल आधार
माओवादी केन्द्रले ‘कृषि नै ग्रामीण विकासको मूल आधार’ भन्ने नाराका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रमा आयआर्जन र रोजगारमूलक कृषि उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, दलहन, फलफूल, तरकारी, नगदेबाली, पशुपालनलगायत मुख्यतः नगदे बालीको खेतीमा जोड दिइने जनाएको छ ।

‘एक गाउँ, एक कृषि नमुना उत्पादन’मा जोड दिँदै गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनलाई गुणात्मकरूपमा विकास गर्न ‘सुपर जोन’को मान्यतानुसार आ–आफ्नो भौगोलिक विशेषतानुरुप उत्पादनको विशिष्टीकरण र नमुना ढंगले कृषि उत्पादनलाई केन्द्रित गर्ने लक्ष्य लिइनेछ ।

कृषि उत्पादनलाई व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणमा जोड दिइने, अभियानकैरुपमा सिँचाइ कार्यक्रम सन्चालन गर्ने, मल, बीउ, कीटनाशक औषधिलगायत कृषिऔजार सर्वसुलभ बनाइनेछ । कृषि उत्पादनमा प्रांगारिक मलको प्रयोग गरी जैविक उत्पादनमा जोड दिइने प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश हुनेछ ।

प्रत्येक गाउँमा कृषि उपजको बजारको व्यवस्था गर्ने, भन्डारण र शीतभन्डारणको व्यवस्था गर्ने, सहकारी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने, किसान र उपभोक्ताबीचको बिचौलियाको तहगत संरचनालाई न्यूनीकरण गर्दै किसान र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध र लाभका लागि बहुउद्देश्यीय सहकारी प्रणालीमार्फत कृषि उत्पादन, उत्पादित वस्तुको भन्डारण, ढुवानी र कृषि बजारको व्यवस्था गर्ने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।

किसानलाई निवृत्तिभरण
साना तथा गरिबीका रेखामुनि रहेका किसानका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋणको व्यवस्था गर्ने, कृषि पेसालाई प्रोत्साहन गर्न किसान निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिनेछ ।

ग्रामीणहरित सडक सञ्जालको निर्माण र विस्तार गर्ने, पर्यटन र वातावरणीय संरक्षणलाई ध्यानमा राखी पर्यटकीय पैदलमार्ग र केबलकारको व्यवस्था गर्ने, गाउँलाई स्मार्ट नमुना गाउँकारुपमा विकास र विस्तार गर्ने, कृषिजन्य साना तथा घरेलु उद्योगहरुमा जोड दिने माओवादीको योजना छ ।