दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने भनिएपनि निर्वाचन सकिएको एक हप्ता बितिसक्दा पनि विस्तार हुने सकेको छैन ।
सत्तारुढ घटकबीच नै मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको एक महिना हुँदा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकेका हुन् ।
मन्त्रालय बागबन्डा मिलाउन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले एक कार्यदलसमेत बनाएका थिए ।
सहमति जुटाउन कार्यदलबीच पटक–पटक छलफल भइरहेपनि कुन मन्त्रालय कुन पार्टीले लिने भन्ने विषयमा ठोस सहमति बनेको छैन ।
सत्तासाझेदार दुई दलमध्ये कांग्रेसले १२ र माओवादी केन्द्रले ८ मन्त्रालय लिने र अरु साना पार्टीलाई दिने यसअघि नै मोटामोटी सहमति भइसकेको दाबी गरिएको थियो ।
तर, माओवादी केन्द्रले आन्तरिक पार्टी समीकरण मिलाउन भन्दै थप एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी अझै छाडेको छैन ।
माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा सत्तासाझेदार दलहरुबीच कुनै असहमति नरहेको जिकिर गरिन् ।
उनले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कारणले नै मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको बताइन् ।
मन्त्रिपरिषद ढिलाइप्रति आफ्नै पार्टीबाट आलोचना हुन थालेपछि सत्तासाझेदारमध्येका दुई दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले यसैसाता मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् ।
दुई दलबीच २० मन्त्रालय आफूले लिने गरी भागबन्डा मिलाउन अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन् ।
प्रवक्ता भुसालले प्रधानमन्त्री देउवाले नाम माग्नेबित्तिकै आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम दिन तयार रहेको जानकारी दिइन् ।
माओवादी केन्द्रले आफ्नो तर्फबाट सरकारमा जाने मन्त्रीको टुंगो लगाइसकेपनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसभित्र भने चरम विवाद देखिन्छ ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष सम्मानजनक हैसियत नदिए आफ्नो पक्ष सरकारमा सहभागी नै नहुने अडानमा छ ।
यसकारण पनि कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवाले सरकारमा जाने मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । त्यसो त सरकार विस्तार संविधान संशोधनसँग पनि जोडिएको छ ।
सत्तारुढ दलहरु अधिकतम् दललाई सरकारमा सहभागी गराएर संविधान संशोधनको लागि प्रतिपक्ष दल एमालेबिना नै दुई तिहाइ मत पु¥याउने रणनीतिमा छन् ।
सरकारमा सहभागी हुन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राप्रपासँग पनि छलफल जारी रहेको सत्तारुढ घटकका नेताहरुको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद विस्तारमा भएको ढिलाइले अझै २३ ओटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । मन्त्री पाउन नसक्दा मन्त्रालयहरुमा काम प्रभावित भएका छन् । (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्