स्थानीय शासन र कर्मचारी समायोजन विधेयक अपूर्ण रहेको भन्दै सांसदले गरे आलोचना

व्यवस्थापिका–संसदको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले स्थानीय शासन विधेयकले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार पनि कटौती गरेको भन्दै सच्याउन माग गरेका हुन् ।

यी दुबै विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयकले सुगम र दुर्गममा कर्मचारी कसरी बस्छन् भन्ने कुराको सुनिश्चिता नगरेको तथा कर्मचारी समायोजनको मापदन्ड स्पस्ट नगरेको भन्दै आलोचना गरे ।

सामान्य प्रशासनमन्त्रीको तर्फबाट कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक पेस गर्दै श्रममन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले कर्मचारीलाई दुर्गममा जान निर्देशन दिएपनि उनीहरु नजाने गरेको बताए ।