मन्त्रिपरिषदको विस्तारको चर्चासँगै मन्त्री बन्न सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्र दौडधुप चलेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्भवतः शुक्रबारमात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नेछन् ।
देउवा नेतृत्वको सरकार गठन हुनासाथ दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन र संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाललाई सहमतिमा ल्याउने भन्दै सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो ।
संविधान संशोधनको विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले अस्वीकार गरिदिएपछि पनि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा कांग्रेस र माओवादीभित्रकै समस्याले झन् ढिलाइ भयो ।
बुधबार भएको सत्तारुढ दल र राजपाबीचको बैठकमा संविधान संशोधन नहुँदै पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकिने गरी छलफल भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले तयारी अघि बढाएका छन् ।
कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले अब मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे कुरा अघि बढ्ने बताए ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ३० मन्त्रालयमध्ये २२ मन्त्रालय आफूसँग राख्ने र बाँकी अरु दललाई दिने सहमति गरेका छन् । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय लिइसकेको छ ।
अब उसको भागमा रक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सिँचाइ, सहकारी तथा गरिबी निवारण, युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, सामान्य प्रशासन, सूचना तथा सन्चार, वाणिज्य र महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रायल परेका छन् ।
माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र र सहरी विकास मन्त्रालय लिइसकेको छ भने अब उसको भागमा स्वास्थ्य, ऊर्जा, कानुन, पशुपन्छी, कृषि विकास र आपूर्ति मन्त्रालय परेको छ ।
नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय लिइसकेको छ भने अब पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन र भूमिसुधार मन्त्रालय पाउनेछ ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले सरकारमा जाने/नजाने टुंगो लगाउन नसकेको राप्रपालाई चार मन्त्रालय भाग लगाइएको छ । राप्रपाले उपप्रधानसहित चार मन्त्रालय मागेको छ । तर, उपप्रधानमन्त्री दिन कांग्रेस र माओवादीले मानेका छैनन् ।
राप्रपाको भागमा शान्ति तथा पुनःनिर्माण, उद्योग, वन र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छुट्याइएको छ । त्यसैगरी, नेकपा संयुक्तको भागमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय दिने सहमति छ ।
मन्त्रालय भागबन्डासँगै कांग्रेस र माओवादीभित्र मन्त्री बन्नेको दौडधुप पनि सुरु भएको छ । मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै भएपछि पार्टीभित्रको गुट व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती छ ।
अब कांग्रेसले १० ओटा मन्त्रालय पाउनेछ । जसका लागि वीरबहादुर बलायर, मीन विश्वकर्मा, अम्बिका बस्नेत, भरत शाह, भीष्मराज आङ्दम्बे लागिपरेका छन् ।
त्यस्तै, डा. नारायण खड्का, सरिता प्रसाइँ, बलबहादुर केसी, रामकृष्ण यादव, राजन केसी, भीमसेनदास प्रधान र मोहन बस्नेतलगायतको पनि चर्चा छ ।
माओवादी केन्द्रभित्र पनि मन्त्री बन्न उत्तिकै दौडधुप छ । माओवादीका तर्फबाट बाँकी ६ मन्त्रीका लागि गिरिराजमणि पोखरेल, टेकबहादुर बस्नेत, श्यामकुमार श्रेष्ठ, शिवकमार मण्डल, महेन्द्र शाहीलगायतका नेता लागिपरेका छन् ।
अहिलेसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व नभएको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री बन्नका लागि पनि दुबै दलका महिला सांसदहरुले दबाब बढाएका छन् ।
भिडियो हेर्नुहोस्









प्रतिक्रिया दिनुहोस्