दुई तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने सरकारको प्रस्तावमा प्रमुख दलहरु भने सकारात्मक छन् । तर, दुई फरक प्रकृतिका निर्वाचन एकैपटक गर्दा प्राविधिक र व्यवस्थापकीय समस्या हुने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
आगामी माघ ७ गतेभित्र सबै चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकाले दुबै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । संविधानअनुसार चरणबद्ध चुनाव गर्न सरकारसँग समय कम छ ।
सरकारले चुनाव एकैपटक गर्ने प्रस्ताव गरेपनि व्यवस्थापन भने निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले पनि दुबै तहको चुनाव एकैपटक गर्न सहज नहुने बताइसकेको छ ।
त्यसो त सरकारले अझैपनि निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको लागि आवश्यक कानुन र क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन दिन सकेको छैन ।
संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनको लागि निर्वाचन कानुन र क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन अतिआवश्यक छ ।
दुई तहको चुनाव एकैपटक गर्न व्यवस्थापकीय र प्राविधिक जटिलता भएपनि संवैधानिक बाध्यता र समयको अभावका कारण एकैपटक चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन्, कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ ।
सरकारको प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलेसमेत समर्थन गरेको छ ।
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेर मंसिरमै एकैपटक दुई तहको चुनाव गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।
सत्तारुढ दलको एक घटक माओवादी केन्द्रका नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारको प्रस्ताव मुलुकको हितमा रहेको भन्दै प्रस्ताव कार्यान्वयनको लागि आफ्नो पार्टीले पूर्णसहयोग गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।
निर्वाचन सहजताको लागि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचनको मतपत्र एउटै बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेका छन् ।
भिडियो हेर्नुहोस्









प्रतिक्रिया दिनुहोस्