संसदमा आयल निगमको जग्गा खरिददेखि डा. केसीको अनशनसम्म

व्यवस्थापिका–संसदको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा नेपाली कांग्रेसका धनराज गुरुङले नक्कली भ्याट बिलकाबारेमा उच्चस्तरीय छानबिन नभएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै ‘आयल निगमको जग्गा खरिदसम्बन्धी छानबिन गर्न किन सरकार चुप लागेर बसेको ?’ भन्ने प्रश्न गरे ।

‘तैं चुप मै चुप । काले, काले मिलेर खाऊँ भाले भनेजस्तै सरकार, उच्च प्रशासक र व्यापारी भएका छन् । यस्तो अवस्थामा संसद टुलुटुलु हेरेर बस्नु हुँदैन’–उनले भने ।

नेकपा एमालेका सांसद डा. गंगालाल तुलाधरले शिक्षा ऐन पारित भएको १४ महिना बितिसक्दा पनि शिक्षा नियमावली नभएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नियमावली नआउँदा शिक्षा क्षेत्र तहस–नहस हुँदै गएको बताए ।

उनले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा स्थगित नगर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारीले नेसनल ट्रेडिङको आर्थिक अवस्था दिन–प्रतिदिन धरासयी बन्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै ट्रेडिङको जग्गा नेपाल आयल निगमले खरिद गर्दा नियम पालन नगरेको बताए ।

उनले ‘एउटै मागका विषयमा एउटै चिकित्सक पटक–पटक किन अनशनमा बस्नुपर्‍यो ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै प्रा. डा. गोविन्द केसीले उठान गरेको माग पूरा गर्न सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका वृजेशकुमार गुप्ताले सरकारले कपिलवस्तुको तिलौटाकोटका जग्गा अधिग्रहण गर्दा पक्षपात गरेको भन्दै किसानलाई उचित मूल्य दिएरमात्र अधिग्रहणकार्य अगाडि बढाउन माग गरे ।

संघीय समाजवादी फोरमका डा. शिवजी यादवले तराई–मधेसका अधिकांश जिल्लामा समयमा वर्षात् नहुँदा रोपाइँ नभएको उल्लेख गर्दै सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी कृषकलाई राहत दिन माग गरे ।

नेकपा मालेका अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङले स्थानीय निकायलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा महिला घरमै सुत्केरी हुन परेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै दुर्गम क्षेत्रमा समय नाघेका औषधि र काम नलाग्ने उपकरण पुगेको बताए ।

सांसद मीना पुनले चिकित्साशिक्षा सुधारको माग राख्दै निरन्तर अनशन बस्दै आएका प्रा.डा. गोविन्द केसीको ‘माग पूरा गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ’–भनिन् ।

यसअघिको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले विषादीयुक्त कृषि उत्पादनले मिर्गौला, उच्च रक्तचाप र मुटुका रोगीको संख्या बढिरहेकाले विषादीरहित खेतीतर्फ कृषकलाई आकर्षित गर्न, धनुषाका स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुन नदिन, पशुपतिमा रहेको विद्युतीय शवदहन उपकरण बिग्रेकाले तुरुन्त मर्मत गरी शवदहनकार्यलाई निरन्तता दिन माग गरे ।

बेनी–जोमसोम सडक वर्षात्ले क्षति पुर्‍याएको, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्यालाई आधार बनाउन, क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनप्रतिनिधिसित सुझाव लिन, राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन पनि उनीहरुले सुझाव दिए ।

यसरी आ–आफ्नो धारणा राख्नेमा सांसदहरुमा दुलारी हरिजन, धर्मेन्द्रकुमार साह तेली, नगेन्द्रकुमार तेली, नरवराज शर्मा, पाचकर्ण राई, प्रकाश शर्मा पौडेल र प्रेम सुवाल थिए । रासस