भदौ ५ गते मतदान प्रक्रिया लैजाने भनिएको संशोधन पारित गराउन सत्तारुढ दलहरु लागिपरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले त्यसलाई असफल बनाउने रणनीतिमा लागेको छ ।
मधेसकेन्द्रित दलहरुको चित्त बुझाउनका लागि भन्दै अघि सारिएको संविधान संशोधन विधेयक बारम्बार अघि बढाउने कोसिस हुने र पछि हट्नेक्रम चल्दै आएको लामो समय भइसक्यो ।
केपी ओलीको सरकार हटाएर बनेको पुष्पकमल दाहालको सरकारले संसद प्रवेश गराएको विधेयक गत वैशाखमा पनि मतदानमा लैजान प्रयासपनि सत्तारुढ दलहरुले गरे ।
यसबीचमा पटक–पटक संविधान संशोधनकै मुद्दाले प्रथामिकता पाउने र संसद अवरुद्ध हुनक्रम पनि चल्यो । तर, त्यो मुद्दा अहिलेसम्म टुंगिनसकेको छैन ।
लामो बहस र छलफलपछि सरकार र विपक्षी एमालेबीच संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सहमति भइ बुधबार विधेयक प्रस्तुत् भइ दफावार छलफलसमेत सुरु भएको छ । तर, संशोधन पास हुने ग्यारेन्टी भने छैन ।
सरकार एमालेलाई पनि साथ लिएर संशोधन पारित गर्ने प्रयासमा रहेको छ भने एमाले त्यसको विपक्षमा उभिएको छ ।
संशोधनमा नागरिकता, भाषा, प्रदेश सीमांकनका लागि आयोग बनाउने, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको विषय अगाडि सारिएको छ ।
एमाले नेता रघुवीर महासेठ यो विधेयकलाई एमालेले कुनै हालतमा पास हुन नदिने बताउँछन् ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापा भने यसबारे संसदमा भदौ ४ मा छलफल हुने भन्दै सोही दिन संशोधन राष्ट्रघाती हो/होइन भन्ने जनताले थाहा पाउने बताउँछन् ।
जसका लागि संशोधन ल्याइएको छ, त्यो शक्ति राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले पनि विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्दा आउने परिणाम स्वीकार गर्ने बताइसकेको छ ।
भिडियो हेर्नुहोस्









प्रतिक्रिया दिनुहोस्