निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई शुक्रबार (आज) दायर गरेको रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताका लागि एकपटक बुझाएको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिनुपर्ने आदेशको माग गरिएको छ ।

राप्रपाबाट साउन २२ गते फुटेपछि राप्रपा लोकतान्त्रिक नाममा पार्टी दर्तागर्न निर्वाचन आयोगमा ६९ जना (४० प्रतिशत) पार्टीका नेता कार्यकर्ताको हस्ताक्षर बुझाएको थियो । तर, आयोगले पुनःनाम सनाखत गर्नका लागि भदौ ४ गतेसम्मका लागि समय दिएको सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगको सोही सूचनाविरुद्ध राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष राणाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । रासस