प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयक संसदबाट पारित, भ्रष्ट र अपराधीलाई बन्देज

संविधानको नयाँ व्यवस्थाअनुसार हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलपछि सोमबार विधेयक पारित गरिएको हो ।

यसअघि, राज्य व्यवस्था समितिले विधेयक पारित गरी सोमबारै संसदमा पेस गरेको थियो ।

विधेयकअनुसार भ्रष्टाचार र फौजदारी अभियोगमा दन्डित व्यक्तिहरुले आजीवन निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन् ।

विधेयकको दफा १३ को (ङ)अनुसार भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री–वितरण तथा निकासी वा पैठारीमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिले चुनाव लड्न पाउने छैनन् ।

यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाइ वा कुनैपनि कसूरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाइ त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान गरिएको छ ।

त्यसैगरी, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुल खसेको मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत मत ल्याउने पार्टीलेमात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनेछन् । तर, यसअघि प्रस्ताव गरिएको कम्तीमा एकजना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था भने हटाइएको छ ।

त्यसैगरी, ‘नो भोट’ र ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था पनि हटाइएको छ भने एक व्यक्ति दुईओटा निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्न पनि नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन दुई चरणमा आगामी मंसिर १० र २१ गते हुँदैछ ।