समितिको शुक्रबारको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले हालको संसदको अवधि निकै कम रहेकाले सरकारले छिटै कानुन ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए ।
उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलब, विदेश भ्रमण, चाडपर्वको अवसरमा दिइने खर्चलगायत विषय कानुनले नै निर्धारण गर्ने बताए ।
यस विषयमा मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको उनले जानकारी गराए ।
समितिले विधेयकमा रहेका प्रावधानकाबारेमा कानुनविद्, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसँग फेरि छलफल गर्ने जनाएको छ ।
समितिका सदस्यहरुले राष्ट्राध्यक्षबारे दुई वर्षअगाडि आउनुपर्ने कानुन अझै नल्याइएकामा सरकारको आलोचना गरेका थिए ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्