ओली सरकारका दुई वर्षः अपूर्व अवसरलाई ल्याउन सकेनन् प्रयोगमा

news

राजन कुईंकेल ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको बागडोर सम्हालेको दुई वर्ष पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकटका मन्त्रीहरुले सरकारले दुई वर्षमा उल्लेख्य काम गरेको दावी गरिरहे पनि नागरिकको जीवनमा यो दुई वर्षमा के भिन्नता आयो ? यो कोणबाट हेर्दा सफलताभन्दा गुनासाका पुलिन्दा नै धेरै छन् । सरकारी दावीलाई जनताले पत्याइरहेका छैनन् । 

यसको उदाहरण त आफ्नो उपलब्धिको ब्याख्या गर्न आफै अघि सर्नुपर्ने, आफ्ना कामको प्रशंसा नगरिदिएको भन्दै ‘मन र मुटु नभएका सम्पादक’ भनेर पत्रकारहरुलाई आरोप लगाएको धेरै भएकै छैन । स्वयं पार्टीभित्र सरकारको कामको प्रशंसा गर्नेहरु छैनन् । आलोचकहरुलाई जवाफ फर्काउन अरिंगाल बनेर उत्रन उनले पटक पटक गरेका पदीय आचरणविपरितका अपीलले त्यसलाई पुष्टि गर्छ ।

अघि पछि सुरक्षाको क्याराभ्यान लगाएर चिल्ला गाडीमा दौडने प्रधानमन्त्री सडकमा धूलो नभएको बरु आफूलाई खिस्याउनकै लागि मुखमा मास्क लगाउने गरेको टिप्पणी गर्छन् । तर चिकित्सीय दृष्टिले प्रदूषित वायु र बिग्रँदो वातावरणका कारण नेपालीमा श्वासप्रश्वासका समस्या बढेको देखाउँछ । 

पूर्ववर्ती सबै सरकारभन्दा अत्यन्तै सहज समयमा सरकार चलाउन पाउँदा पनि ओली सरकारले आफ्नो तरक्की गर्न सकेको छैन । न त कुनै द्वन्द्व व्यवस्थापनको दबाब न त कुनै आन्दोलन वा सडक अराजकता ? उसलेसामना गर्नुपर्ने अफ्ठेरो केही छैन । बरु आफ्नै कारण नागरिकलाई सडकसम्म लतार्छ सरकार । चाहे गुठी विधेयक होस् वा मिडिया कानुन या नागरिकलाई माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न नदिने उर्दी ! यि सबै जनता भड्काउने खेलो मात्र थिए ।

सपनाको पुलिन्दा होस् वा सरकार बने लगत्तै रसुवागढीमा उभिएर केरुङतिर देखाउँदै हौसिएर अबको दुई वर्षमा यही बाटो हुँदै काठमाडौं रेल जोडिन्छ भन्दै छाडेको गफले आफैलाई गिज्याँदैछ । चुलाहरुमा पाइपलाइनबाट ग्याँस जोड्ने कुरा होस् वा समुन्द्रमा पानीजहाज दौडाउने कुरा त्यसका लागि कति समय र लागत लाग्छभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि बोलिदिने विषयमा सीमित भयो । सरकारी प्राथमिकताहरु प्रष्ट भएनन् । सुबिधासम्पन्न शिक्षालय र स्वाथ्यकेन्द्र जरुरी कि भ्यू टावरहरु ? सरकार अन्धाधुन्ध रुपमा डाँडाकाँडामाथि टावर ठड्याउने बाटोमा लाग्नुले त्यसतर्फ ईंगित गर्छ । 

जनतालाई प्याज, लसून, तरकारीदेखि खाद्यान्न सुलभ ढंगले उपलब्ध गराउन नसकेर कालोबजारी आकाशिएको विषय प्राथमिकतामा परेन । उखु किसानले दशौं वर्षदेखि भुक्तानी नपाएको, बिरामी नागरिकले औषधिमूलो नपाएको, कोरानाको त्रासमा चीनमा पल पलमा मरिरहेका नागरिकको उद्धार चाँडो गर्नेभन्दा सरकार अन्यत्रै भौतारिरह्यो । 

विपक्षी कांग्रेसले त सरकारको २१ असफलता भन्दै जनताबीचमै लग्यो । उपनिर्वाचनको समयमा गाउँ गाउँ पुर्‍याइएको सरकारी असफलताका सूचीमा राष्ट्रियता, सत्ताको सैद्धान्तिक चरित्र, संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलता, शान्ति सुरक्षा, महंगी नियन्त्रणमा विफलता, अनियन्त्रित भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय परियोजनामाथि खेलवाड, प्रेस स्वतन्त्रताको हनन, शेयर बजारसहितका आर्थिक सूचकांकमा गिरावट लगायत थिए । 

पाँच वर्ष एकलौटी सरकार चलाउने मौका पाएको सरकारका लागि दुई वर्ष भनेको मुलुक विकासका लागि आवश्यक आधार बनाउने र जनतामा भरोसा दिलाउने समय हो । तर त्यो कोणबाट सरकारप्रति भर गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न । 

शान्ति सुरक्षाको ठूलो चुनौति खेप्नु नपरेको सरकार कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनाको दोषी पक्रनसम्म सक्ने अवस्थामा देखिएन । बरु बालिका, युवती र महिला बलात्कारका घटना झन् बढे । गैरन्यायिक हत्याको अवस्था सुध्रन सकेन । दलका कार्यकर्ताबीचको झडपमा झण्डै दर्जन व्यक्ति मारिए । ‘फेक इन्काउन्टर’, बलात्कार, एसिड आक्रमण, हत्याका श्रृंखला रोकेर बलियो सरकार रहेको आभास दिन सकेन । 

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने घोषणा व्यवहारमा लागु भएन । उपभोक्ता हित र अधिकारको विषय प्राथमिकतामा नै परेको देखिन्न । अखाद्य वस्तु र विषादीयुक्त खानेकुराले शहर गाउँका बजार भरिएको छ । सबैभन्दा जोखिममा किसान छन् । न त उत्पादन राम्रो, न गरिएको उत्पादनकै उचित मोल । आफ्नो खलियानबाट उद्योगीले उठाएर लगेको उखुको पैसा पाउन सिंहदरबारमै पुगेर आन्दोलन गर्नुपर्ने बिडम्बनाले प्रदेशदेखि स्थानीय सरकारसम्मको धोती खुस्कियो ।

आफ्नो उपलब्धि दर्शाउन सकारात्मक तथ्यांक खोजी खोजी हिड्ने ओली सरकारले यत्तिको सहज वातावरणमा पनि जनतालाई राहत दिन सकेन । आकाश छुने तरकारी र फलफूलको भाउ नियन्त्रण गर्न बिचौलियाको कब्जाबाट निकाल्न सकेन । नयाँ उद्योगधन्दा, कलकारखानाका लागि लगानीकर्ता अघि नसर्दा रोजगारी सृजना गर्न सकेन । बरु युवा मानव पुँजी विदेश पलायनको अवस्था उस्तै रह्यो । 

‘भ्रष्टाचार गर्न प्रधानमन्त्री भएको होइन, भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न ।’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको शासनशैली मात्र पारदर्शी नभएको होइन, दर्जनौं भ्रष्टाचारका काण्ड, सरकारी सम्पत्ति, स्रोत र साधनको चरम दुरुपयोगको घटनाहरु सार्वजनिक भइरहे । अख्तियार, महालेखा जस्ता संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनहरुले सरकार सुशासनमा सफल भएको देखाएको छैन । एउटा व्यक्ति पोस्न सिंगो राज्य संयन्त्र कसरी लिप्त भएको छ भन्ने त नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति यती समूहलाई सुम्पिएको र त्यसको बचाउमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु घुँडा धसेर लागेको देख्दा थाहा हुन्छ । ३३ किलो सुन प्रकरण सरकारलाई गिज्याउने अर्को मानक बनेको छ । 

नागरिक अधिकार कटौति गर्नेगरी ल्याइएका विधेयकहरुले दिशा कता भन्ने प्रश्नको घेराबाट सरकार उम्किन सकेन । सरोकारवालासँगको सहमति बेगर नै ल्याएको गुठी विधेयक होस् वा मानवअधिकार आयोग विधेयक या मिडियासँग जोडिएका विधेयक सबैले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उब्जाएको छ । नागरिकता, मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, विज्ञापन, गोपनियता, विशेष सेवा दल जस्ता विधेयक जसले नागरिकका अधिकारमाथि बन्चरो हान्ने काम मात्र गरेको छ । 

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गराउन भइरहेको गलफत्ती र बीआरआईमा तीन हातमाथि उफ्रिएर गरिएको समर्थनले सरकारको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न उठेको छ । 

संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भ पनि विवादित छ । प्रदेश सरकारहरु संघीय सरकार आफ्ना अधिकार खुम्च्याउने खेलमा लागेको आरोप लगाउँदैछन् । वाग्मती प्रदेशको नामाकरणको सन्दर्भ होस् वा अरु अनिर्णित प्रदेशहरु, प्रधानमन्त्रीको चासो प्रतिबिम्बित छ । प्रदेशका मन्त्री नियुक्तिमै पनि उनीहरु स्वतन्त्र छैनन् । संघीयतामा जाँदा अधिकारविहीन बनाइएका जिल्लाका केही संरचनाहरुलाई अधिकार थप्ने काम भइरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ वनलगायत क्षेत्रमा स्थानीय तहको अधिकार विस्तारै खुम्च्याइएको छ । 

राष्ट्रपति संस्थालाई विवादित विषयमा तान्दा संस्थाको मर्यादा, गरिमा, सम्मानमा आँच आउन थालेको छ । क्रमशः राष्ट्रपतिलाई कार्यकारीका अधिकारहरु नजानिँदो ढंगले प्रयोग गर्न मिल्ने बाटो खोलिदै छ । राष्ट्रपतिले चाहेको बेलामा विद्यालयलाई बक्सिस दिन पाउने व्यवस्था होस् वा मन्त्रीमा आफूनिकटका मान्छे राख्नेदेखि सभामुख प्रकरण यससँग जोडिएको सन्दर्भ आलै छ ।

शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तमा सरकारलाई विश्वास नभएको जस्तो व्यवहारहरु हुन थालेको छ । कतिपय सन्दर्भमा संसद कार्यकारिणीको छायाँ जस्तो देखिन्छ । दुनीयाँले देख्ने गरी सरकारी स्वार्थ सभामुखमार्फत् कार्यान्वयन गर्न लगाउँदा शक्ति पृथक्कीकरणको मान्यता नै बिथोलिने अवस्था आएको छ । अदालतमै सरकारको छायाँ परेको राम्रैसँग देखिन्छ । अख्तियारले पछिल्ला दिनमा गरेका केही निर्णयमा कार्यकारी स्वार्थको झल्को पाइन थालेको छ । 

संस्थागतको सुधारभन्दा अधिकार एकीकृत/केन्द्रिकृत गर्ने भूत प्रधानमन्त्रीमा सवार छ । संस्थाहरु बलियो बनाउनेभन्दा आफू बलवान् बन्ने धूनमा प्रधानमन्त्री छन् । 

दुई वर्षको अवधिमा सरकारबाट भएका उपलब्धि

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले २५–२६ असोज २०७६ मा गरेको नेपाल भ्रमण उपलब्धि हो । दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि नभएको उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउनु उपलब्धि हो । यद्यपि भ्रमणबाट हामीले कति फाइदा लिन सक्यौं अर्को विषय होला । 

२०७२ सालको भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा भइरहेको कामलाई पनि प्रगतिका रुपमा अर्थ्याउन सकिन्छ । सुशील कोइराला सरकारको पालामा शुरू भएको नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन ओलीकै कार्यकालमा जोडिने अवस्था हुनु राम्रो पक्ष हो । 

संविधान घोषणापछि बनाउन बाँकी रहेका ऐन कानुनहरुको निर्माण । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम राम्रो भए पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा जान अझै कठीन देखिएको छ । 

स्वतन्त्र मधेशको नाममा तराईमा पृथकतावादी राजनीति गरिरहेको सीके राउतलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनु राम्रो काम हो । १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितासफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु पनि सफलताको सूचकांक हुनसक्छ । 

विकासका कामतर्फ भेरी–बबई सिँचाई आयोजनाको सुरुङ खोल्न भएको प्रगति, नागढुंगा सुरुङ मार्गको ठेक्का सम्झौता, छहरे टोखा सुरुङ मार्गको काम थाल्ने विषयले आशा जगाएको छ । तर मेलम्ची खानेपानी, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं निजगढ द्रूतमार्ग जस्ता आयोजनामा भइरहेको ढिलाइले भने सरकारका कामप्रति भरपर्ने अवस्था भने दिएको छैन । 

फागुन ३ गते दोस्रो इनिङ शुरु गरेको दुई वर्ष पूरा भएसँगै प्रधानमन्त्री ओली नेपालको सत्ता इतिहासमा गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि सबैभन्दा लामो समय कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्ने रेकर्ड बनाउँदै छन् । कोइरालाले २०४८ जेठ १५ देखि २०५१ मंसिर ८ गतेसम्म लगातार ३ वर्षभन्दा बढी सरकार चलाएका थिए । त्यस यता अरु कुनै सरकारले पनि यति समय सरकार चलाउन पाएनन् । अरु सरकारको आयु ९ देखि १८ महिनासम्मको थियो । यस्तोमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले पाएको ऐतिहासिक अवसरलाई मुलुक निर्माणमा र रुपान्तरणमा जसरी प्रयोग गर्न सक्नुपर्दथ्यो त्यसमा भने चुकेको देखिन्छ ।

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...