दीपक श्रेष्ठ, भरत केसी र सानु माली (इमेज)

काठमाडौं, साउन २१ । बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनको फैसला उल्टाएकोमा इमेज टेलिभिजनमा समाचार प्रसारण भएपछि नगरपालिकाका प्रमुखले आफ्नो न्यायिक समितिको फैसलाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् ।

उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समितिहरुले गरेका फैसला पछिल्लो समय विवादमा पर्ने गरेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएसँगै हरेक स्थानीय तहमा अधिकारसम्पन्न न्यायिक समितिहरु क्रियाशील छन् ।

गाउँ र नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने यस्ता न्यायिक समितिले गरेका निर्णय भने कतिपय अवस्थामा विवादमा पर्ने गरेका छन् ।

इमेज समाचारमा बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको यस्तै विवादास्पद निर्णयको समाचार प्रसारण भएपछि अहिले सो नगरपालिकाका प्रमुखले फैसलाबारे नै अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् ।

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर उद्धव खरेलले आफूले उच्च अदालतको फैसला हेर्नै नपाएको र न्यायिक समितिले उल्टाएकोबारे आफूलाई थाहा नभएको बताएका हुन् ।

बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर–५ को कित्ता नम्बर १०८२ को जग्गा बाटो विवादमा जग्गामा बाटो नरहेको भन्दै उच्च अदालतले २०७५ असोज १७ गते वादी सलिना श्रेष्ठको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

तर, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको न्यायिक समितिले ६ महिनापछि २०७५ साल चैत १५ गते उच्च अदालतको फैसला उल्टाउँदै बाटो कायम हुने भनेर प्रतिवादीको पक्षमा फैसला गर्‍यो ।

नगरपालिकाले फैसला उल्टाएसँगै विपक्षीहरुले सलिना श्रेष्ठले आफ्नो जग्गामा लगाएको तारबार भत्काइदिएपछि दुई पक्षबीच झडपको स्थितिसमेत बनेको थियो ।

प्रहरीसँग यस विषयमा बुझ्न खोज्दा महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जले औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मानेन ।

उच्च अदालतले गरेको फैसला नगरपालिकाका लागि बाध्यात्मक हुने र नगरपालिकाको न्यायिक समितिले उल्टाउ नै नसक्ने कानुनविद्हरु बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विवादित जग्गालाई जस्ताको तस्तै राख्नुपर्ने अधिवक्ता नेवल चौधरी बताउँछन् ।

नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध सलिना श्रेष्ठ अहिले काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेकी छन् ।

उनले गत जेठ ३ गते बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएकी छन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्