प्रतीक्षा खनाल (इमेज)

काठमाडौं, साउन १५ । अमेरिकाको मानव बेचबिखनसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न पर्याप्त कदम चाल्न नसकेको ठहर गरेको छ ।

सरकारले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि विभिन्न नीतिगत एवं कानुनी प्रावधान तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएपनि मानव बेचबिखनको समस्या अझ विकराल बन्दैछ ।

मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको मुद्दा विश्वभर चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ ।

यसको न्यूनीकरणका लागि सम्पूर्ण विश्व लागिपरे पनि सन्तोषजनक प्रतिफल आउन सकेको छैन ।

नेपालले पनि मानव बेचबिखनविरुद्ध विभिन्न ऐन, कानुनहरुको तर्जुमा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी विभिन्न महासन्धि र अनुबन्धपत्रहरुमा पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।

तर पनि मानव बेचबिखनका घटनामा कमी आउनुको सट्टा झन्–झन् बढ्दो छ ।

नेपाल प्रहरीले मानव बेचबिखनसम्बन्धी घटनाहरुको छानबिनका लागि छुट्टै ब्यूरो खडा गरी केही उपलब्धि हासिल गरे पनि समग्रमा नेपालमा मानव बेचबिखनको स्थिति भयावह नै छ ।

अमेरिकाले वर्सेनि तयार पार्ने मानव बेचबिखनसम्बन्धी प्रतिवेदन ट्राफिकिङ इन पर्सन्स (टीआइपी) २०१९ काअनुसार नेपालका युवा, अशिक्षित, सिमान्तकृत जाति तथा अल्पसंख्यक जातिहरु बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा तस्करहरुले सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोगबाट व्यक्तिहरुलाई फसाउने गरेको उल्लेख छ ।

तस्करहरुले समयअनुसार कार्यशैली परिवर्तन गर्ने भएकाले मानव बेचबिखन न्यूनीकरणमा सन्तोषजनक उपलब्धि हुन नसकेको मानव बेचबिखनविरुद्ध अभियानमा क्रियाशील अञ्जना शाक्य बताउँछिन् ।

मानव बेचबिखनका घटनामा कमी ल्याउने उद्देश्यले सरकारले महिलालाई घरेलु कामदारकारुपमा विदेश जान कडाइ गरेको छ ।

तर, यस्ता कदमले महिलाहरु अझ जोखिममा पर्ने खतरा रहने शाक्यको तर्क छ ।

विश्वभर यौन व्यवसाय, मानव अंग बेचबिखन, जोखिमपूर्ण श्रम, लागुपदार्थ ओसारपसार तथा विभिन्नखाले श्रमका लागि मानव बेचबिखन हुने गर्दछ ।