काठमाडौं, साउन १० । वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पहिलेकोभन्दा केही राम्रो भएपनि यसका धेरै व्यवस्थाहरु परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शुक्रबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले वातावरण संरक्षण ऐन बने पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको बताए ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले वातावरणलाई स्वच्छ र प्रदूषणमुक्त बनाउन कानुनमात्र बनाएर नहुने बताउँदै सबै सचेत हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न मापदन्ड तयार गरेर अघि बढ्ने बताए ।

उनले काठमाडौं उपत्यकालाई प्रदूषणमुक्त गर्न विद्युतीय सवारी–साधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।