
काठमाडौं, असार २० । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने र रोक्नेतर्फ कुनै प्रयास नगरेको र सो विषयमा सोच्न पनि नसक्ने स्पस्ट पारेको छ ।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा सन्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नभइ अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको स्पस्ट पारे ।
विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत् उक्त मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने–‘प्रेसलाई अप्ठ्यारो बनाउनेतर्फ सोच्न पनि सकिँदैन । अराजकता भने नियन्त्रण गर्नैपर्छ । हामीमात्रै होइन, जो आएपनि रोक्थ्यो । स्वतन्त्रता जो आएपनि रोक्न सक्दैन ।’
मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा सदनबाहिर भइरहेको छलफलको अर्थ नरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री बाँस्कोटाले छलफल गर्ने उपयुक्त थलो संघीय संसद नै भएको स्पस्ट पारे ।
‘संविधानसमेत संशोधन गर्ने हैसियत राख्ने स्थान भनेकै संघीय संसद हो । जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने थलो भनेकै संसद हो । यहीँ नै छलफल हुनुपर्छ’–मन्त्री बाँस्कोटाले भने ।
मन्त्री बाँस्कोटाले जुनसुकै कानुन निर्माणका सम्बन्धमा संसदमा नै छलफल हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कोही–कसैले पनि तर्सनु नपर्नेमा जोड दिए ।
कर्णाली प्रदेशमा भूगोलका कारण नेपाल टेलिकमको सेवा पुर्याउन समस्या रहेको उनले बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारणलाइन नपुगेका कारण केही स्थानमा टेलिकम र नेपाल टेलिभिजनको प्रसारणमा समस्या आएको र उक्त समस्या छिट्टै समाधान हुने मन्त्री बाँस्कोटाले विश्वास व्यक्त गरे ।
आगामी कात्तिकसम्म प्रमुख सहरमा ‘फोरजी’
सरकारले आगामी कात्तिकसम्म देशका प्रमुख सहरमा चौथो पुस्ताको ‘फोरजी’ सेवा उपलब्ध गराउने गरी काम गरिरहेको जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवा विस्तारका लागि सबै प्रक्रिया सुरु गरिरहेको र विराटनगर र नेपालगन्जमा ‘फोरजी कोर’ स्थापना भइसकेको छ ।
मन्त्री बाँस्कोटाले आफू मन्त्री भएर आउँदा फोरजी विस्तारसम्बन्धी फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेको र संसदीय समितिलेसमेत अध्ययन गरेको तथ्य पेस गर्दै एक वर्ष समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी काम सुरु भइसकेको तथ्य पेस गरे ।
फोरजी सेवाका लागि कुल ६०० ओटा ठूला ‘बीटीएस टावर’ निर्माण गर्नुपर्नेछ । यस्तै, साना र मझौला गरी कुल चार हजार १०० ओटा बीटीएस टावर निर्माण हुनेछ ।
मन्त्री बाँस्कोटाले एउटै टावरको ढुवानी भाडासमेत रु एक करोडसम्म तिर्नुपर्ने भएपनि काम युद्धस्तरमा अगाडि बढेको जानकारी सदनलाई गराए ।
मन्त्री बाँस्कोटाले भने–‘फोरजी सेवा विस्तार प्रक्रियाले गति लिएको छ । सरकारले एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो अवधिमा काम पूरा हुन्छ ।’
मन्त्री बाँस्कोटाले टेलिकम सेवामा गुनासो नआउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । जनगुनासा नै नआउने गरी काम भइरहेको र टेलिकम सेवाप्रदायकलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ ।
उनले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको प्रसारण क्षेत्रमा क्रमशः विस्तार भएको जानकारी दिए । यस्तै, थप १० प्रतिशत ‘ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट’ सेवासमेत पुगेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, नेपाल टेलिकमले पछिल्लो समयमा ‘फाइबर टू होम’ सेवालाई युद्धस्तरमा विस्तार गरेको छ । सो प्रणालीमा इन्टरनेट, टेलिभिजन, भ्वाइस सेवा उपलब्ध हुनेछ । नेपालगन्ज, कोहलपुर, भरतपुर र काठमाडौंमा उक्त सेवा सुरु भइसकेको छ ।
मन्त्री बाँस्कोटाले श्रमजीवी पत्रकारले न्यूनतम् पारिश्रमिक पाउनैपर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पस्ट पारे ।
उनले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाईसमेत थप व्यवस्थित बनाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न लागिएको जानकारी दिए । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्