प्रज्ञा तिमल्सिना र नवीन स्थापित (इमेज)

काठमाडौं, असार १९ । सरकारले संसदमा पेस गरेको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति ज्येष्ठ नागरिकहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

विधेयक ज्येष्ठ नागरिकमैत्री नभएको भन्दै उनीहरुले संशोधनको माग गरेका छन् ।

ज्येष्ठ नागरिकहरुले आमा–बाबुप्रति सन्तानको जिम्मेवारी नै कम गराउने गरी विधेयक ल्याउन खोजिएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

उनीहरुले विधेयकको दफा ८ को ‘क’मा रहेको पारिश्रमिक तथा रकम जम्मा गर्नुपर्ने बुँदा संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

विधेयकमा रहेको सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो पारिश्रमिकको तोकिएबमोजिमको रकम आफ्ना आमा–बाबुको खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानमा पनि उनीहरुको असन्तुष्टि छ ।

यस्तो व्यवस्थाअनुसार केही रकम प्रदान गरेपछि आमा–बाबुलाई पालनपोषण गर्नुपर्ने दायित्वबाट छोरा–छोरी पन्छिने पो हो कि भन्ने आशंकाका कारण यो बुँदा संशोधन गर्न माग राखेको राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले बताए ।

विधेयक संशोधनको माग गर्दै ज्येष्ठ नागरिकहरु संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमासमेत पुगेका थिए ।

समितिले विधेयकका विषयमा फेरि छलफल गर्ने आश्वासन दिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा. गौरीशकर लाल दासले ज्येष्ठ नागरिकमैत्री विधेयक नरहेको विधेयक पास भए आमा–बाबुको सम्मानमा कमी आउने धारणा राखे ।

आमा–बाबु आश्रममा बस्नुपर्ने बाध्यता बन्न दिन नहुने र उनीहरुको पालनपोषण र हेरचाहको जिम्मेवारी छोरा–छोरीमा नै हुनेपर्ने गरी विधेयक बन्नुपर्नेमा ज्येष्ठ नागरिकहरुको आग्रह छ ।

उनीहरुले सीपमूलक काम गर्न चाहनेलाई सम्पत्ति धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

विधेयकमा विभिन्न समस्या र दुर्व्यवहारमा परेका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई कसले उद्धार गर्ने हो, त्यो स्पस्ट उल्लेख गरिनुपर्ने र उनीहरु कहाँ र कुन अवस्थामा छन्, त्यसकोसमेत उचित अनुगमन गर्ने प्रावधान समावेश गरिनुपर्नेसमेत ज्येष्ठ नागरिकको माग छ । 

भिडियो हेर्नुहोस्