मीरा बस्नेत (इमेज)

काठमाडौं, असार १९ । स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्न गर्ने लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा व्यवस्थापिका एकातिर र कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अर्कातिर देखिएका छन् ।

हुन त न्यायपालिकाको अन्तिम निर्णय आउन बाँकी नै छ तर विज्ञापन रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेश नदिएपछि संसदीय समितिमा आपत्ति जनाइएको छ ।

लोकसेवा आयोगले गत जेठ १५ गते ५१५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ पदपूर्तिको विज्ञापन गर्‍यो ।

विज्ञापन संघीयता र समावेशी सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो । विरोधपछि यो विषयमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भयो ।

समितिले लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँगको छलफलपछि विज्ञापन तत्काल रोक्न निर्देशन दियो ।

तर, लोकसेवाले विज्ञापन रोकेन भने मन्त्री पण्डितले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा समितिको निर्देशन नमान्ने उद्घोष गरे ।

एक कार्यक्रममा उनले विधि र प्रक्रिया नमिलेको भए अदालतले हेर्नेसमेत बताए ।

यसैबीच, यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा चारओटा रिट निवेदन पर्‍यो । दुईओटा रिटमा समावेशी सिद्धान्त पालना नभएको जिकिर गरिएको छ ।

एउटामा राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन गलत भएको दाबी गरिएको छ भने अर्को एउटामा स्थानीय तहका कर्मचारीले आफ्नो अधिकार हनन् भएको दाबी गरेका छन् ।

यी सबै रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले अग्राधिकार त दियो तर विज्ञापन रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेश भने दिएन ।

गत सोमबार भएको सुनुवाइमा तत्काल अन्तरिम आदेश नआएपछि सरकार र लोकसेवा आयोगले विज्ञापन तथा पदपूर्तिको काम रोक्नु परेन । यसले राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन बेवारिसे बन्यो ।

अदालतबाट अन्तरिम आदेश नआएपछि अहिले कार्यपालिकालाई हाइसन्चो भएको छ भने व्यवस्थापिकाले आफ्नो मानमर्दन भएको महसुस गरेको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिको बुधबारको बैठकमा त यो विषय औपचारिकरुपमै उठ्यो । समितिका सदस्य पम्फा भुसालले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा अदालतको भूमिका गलत भएको बताइन् ।

उनले अदालत प्रतिगामी भएको भन्दै अन्तरिम आदेश नदिएर विज्ञापन जारी राख्नुलाई प्रतिगमनको पराकाष्ठा भन्ने आरोप लगाइन् ।

पछिल्लो समय समितिका निर्देशन सरकारले मान्न आनाकानी गर्ने तथा सरकारका हरेक निर्णय विवादमा परेर समितिले रोक्न निर्देशन दिनेक्रम बढेको छ ।

यसले एकातिर सरकार र समितिमा को परिपक्व भन्ने प्रश्न उठाएको छ भने अर्कातिर संसदको गरिमामा पनि प्रश्न खडा गरेको छ ।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका फरक–फरक स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हुन् । तर, एउटै विषयमा यी तीनको फरक–फरक धारणा आउँदा जनमानसमा भने अन्योल सिर्जना हुने गरेको छ ।

विवादको विषयमा कार्यपालिकाले पर्याप्त छलफल गर्न आनाकानी गर्दा व्यवस्थापिकामा पुगेर आलोचित हुनुपरिरहेको छ ।

दुईको विवाद निरुपण गर्न तत्काल काम रोकेर छलफलमा बोलाउनुपर्ने न्यायपालिकाले अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा व्यवस्थापिकाको निर्देशन बेवारिसे बनेको छ । यसले अन्ततः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व बढाएको छ ।