काठमाडौं, असार १९ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले जनसंख्याको आधारमा हरेक क्षेत्रमा महिलाको ५० प्रतिशत उपस्थिति हुनुपर्नेमा संविधानले ‘ग्यारेन्टी’ गरेको ३३ प्रतिशत पनि हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताएकी छन् ।

महिला सुरक्षा दबाब समूह नेपालको २७औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले संविधानको मर्मअनुरुप महिलामैत्री कानुन निर्माण नभएसम्म महिलाहरुले आफ्ना हक, अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहनुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले विगतको तुलनामा अहिलेको संविधान प्रगतिशील रहेपनि अझै महिलामैत्री नरहेको बताइन् ।

उनले समाजमा हिंसाका आयामहरु थपिएकाले थप विकृत र भयानक हुँदै गएको धारणा राखिन् ।

मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले महिलामाथिको विभेद अन्त्य नभएको भन्दै यसका लागि परिवारबाटै सकारात्मक पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् ।

कार्यक्रममा पहिलो महिला प्रहरी चैत्यदेवी डंगोल र पहिलो महिला माटो विशेषज्ञ दिव्यलक्ष्मी बज्राचार्यलाई सम्मान गरिएको थियो ।