नगर कार्यपालिकाको गत ६ असारमा बसेको दोस्रो बैठकले नगर कार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरुका लागि महंगो मूल्यको मोबाइल फोन खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । नगर कार्यपालिकाको सो निर्णय सार्वजनिक भएपछि सर्वत्र आलोचना गरिएको छ ।

महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सुरुवाती शैली नै सुविधाभोगी र विलाशीतापन देखिएको भन्दै सो निर्णयको विरोध गरिएको थियो ।

आप्mनो निर्णय सर्वत्र विरोध भएपछि शुक्रबार नगर कार्यपालिकाको बैठक बसी हाललाई सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

महानगरका नवनिर्वाचित प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तीमा बढीमा ३० हजार रुपैयाँसम्मको मोबाइल किन्ने गरिएको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने उल्लेख छ ।

तर गत ६ असारमा बसेको बैठकले प्रमुख र उपप्रमुखका लागि जति महंगो भए पनि मोबाइल किनेर विल पेस गर्नुपर्ने र नगर कार्यपालिका सदस्यहरुका लागि बढीमा ३० हजार रुपैयाँसम्मको मोबाइल किन्न सकिने निर्णय गरेको थियो ।

तर शुक्रबार जारी विज्ञप्तीमा बढीमा ३० हजार रुपैयाँसम्मको मोबाइल किन्ने निर्णय हालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।

महानगरका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको गत ६ असारको विलाशीपूर्ण निर्णयको सार्वजनिक भएपछि राजधानी दैनिकले शुक्रबारको अंकमा ‘स्मार्ट सिटीका जनप्रतिनिधिलाई स्मार्ट फोन’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो ।

सोही समाचारपछि शुक्रबार अपरान्न शाक्यको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिकाको बैठक भएको हो ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरुलाई जनताको सेवा गर्न, जनप्रतिनिधि र जनताबीच सूचना र सम्पर्क जीवन्त गर्न, समग्र सेवा र विकास कार्य प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले असल नियतका साथ मोबाइल फोन प्रयोग गर्न बढीमा ३० हजार रुपैयाँ निकासा दिर्ने निर्णय भएकोमा हालसम्म सो निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले सो निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्ने ।’ –राजधानी दैनिकबाट