लाइभ टिभी Listen Image FM 97.9 इमेज एफ एम Listen Image News FM 103.6 न्युज एफ एम
Download Imagekhabar Android App
ImageKhabar
sagoon 2017

विवादको अन्तर्यमा पुगेर समस्याको दिगो समाधान निकालौँ

शुक्रबार, २२ बैशाख, २०७४ मा प्रकाशित,

हरिविनोद अधिकारी - प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिएको छ र त्यसमा नेपाली समाज विभाजित भएको अवस्था छ । संसदमा एक चौथाई सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराउने बित्तिकै स्वतः निलम्बनमा पर्ने संवैधानिक प्रक्रियाबमोजिम कार्की सर्वोच्च अदालत नजाने कुरा छँदैछ । जाने कुरा पनि भएन । तर सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध यसरी स्वयं सत्तारुढ दलका नेताहरु किन लाग्नु भयो भन्ने कुरा रहस्यमय नै छ ।

यसअघि निकट अतीतमा नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध पनि संसदमा नै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो र त्यसको छिनोफानो र फैसला सर्वोच्च अदालतले आफ्नै विधिबमोजिम गरेकोले संसदमा त्यसको अन्तर्यमा छलफल हुन पनि पाएन र कारणको बारेमा गहिराईमा नपुग्दै मुद्दाको किनारा लाग्यो । त्यसबेलामा गरिएको विश्लेषणले कुनै आकार नै लिन नपाई मुद्दा हरायो । लोकमान सिंह कार्कीको चुरीफुरी पनि सँगै हरायो । भनियो— हिजो जसले लोकमानलाई त्यो पदमा राख्यो, उसैले खोस्यो । कुरो के थियो अझै रहस्यमा नै छ ।

पहिलेको भन्दा यसपटकको मुद्दा अलि फरक छ । राज्यका तीन महत्वपूर्ण अवयवहरुमा नै खटपट छ । मुटु र मस्तिष्कका बीचमा नै को ठूलो भन्ने विवाद भएजस्तो छ । अहिलेको कुरो मिलोस् वा मुद्दा फिर्ता होस् वा महाभियोग पारित होस् वा नहोस् । यो मनसाय र नियतसँगै जोडिएको प्रश्न हो । चुलेसीमाथि फर्सी परे पनि फर्सी नै काटिन्छ र फर्सीमाथि चुलेसी परे पनि फर्सी नै काटिन्छ । कार्यपालिकाको अधिकार खोसिए सबै काम ठप्प हुन्छ एकातिर भने न्यायपालिकाको हक खोसिए न्याय अकालमा नै मर्ने डर हुन्छ ।

यो पटक सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोगमा नाङ्गो आँखाले देखिएको कारण भनेको प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति विवाद हो । सरकार केही लचकदार भएर पछि हटेको अवस्था पनि हो र न्यायालयले अन्यायमा परेकाको लागि भनेर आवश्यकभन्दा बढी नै संवेदनशीलता देखाएको पनि हो । यस्तो संवेदनशीलता हरेक मुद्दामा देखिनु जरुरी छ । सायद त्यही अपवादका कारणले विवादको जन्म भएको होला, जुन विवादले जसले अधिकार सुरक्षित गरे पनि नेपाल स्वयंचाहिँ सुरक्षित हुनु जरुरी छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले जसले हार्दा पनि नेपाल जित्नुपर्छ र जसले जिते पनि नेपाल हार्नु हुँदैन ।

पृष्ठभूमिमा धेरै कुरा भएको देखिन्छ, कार्यकारीले आफ्नो अधिकारमाथि लगाएको बन्देजलाई सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको मानेको होला र अदालतले पनि अन्याय परेकालाई तत्काल न्याय दिने काम गर्दा त्यस्तो देखिएको पनि होला । तर शक्ति पृथकीकरणको निहुँमा नै यो विवाद आएको देखिन्छ । एकातिर मुलुक सघन संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ भने अर्कोतिर संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने मुख्य राजकीय अवयव सर्वोच्च अदालतमाथि नै कार्यपालिकालाई अंकुशमा राखेर काम गर्न नदिएको आरोप लागेको अवस्था छ । संक्रमणकालमा नै हो न्याय झन चुस्त दुरुस्त रहनु पर्ने जसले गर्दा मुलुकमा अराजकता नफैलियोस् भन्ने मान्यता हुन्छ । संक्रमणकालको मारमा स्वयं न्यायपालिका नै परेमा कसले मुलुकको न्याय बचाउने हो, भगवान भरोसा नै त भयो । संक्रमणकालको मारमा स्वयं कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका नै मारमा परे कसले मुलुकको शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने ? त्यो पनि नाजुक अवस्था भयो ।

जे कारणमा यो आएको होला, मुलुकको न्यायिक इतिहासमा यो आयो । लगाएका आरोपहरुमा छलफल होस् र खुला छलफल होस् । तर जुन हतियारको प्रयोग भयो, त्यसको बारेमा मतभिन्नता भने रहिरहने छ पछिसम्म । तर पारदर्शीरुपमा छलफल होस् । तत्काल प्रस्ताव आउने अनि तत्काल फिर्ता लिने जस्तो अपरिपक्व काम पनि नहोस् । जनताले थाहा पाउने गरी अन्तर्यका कुराहरु पनि आऊन् । जब मुलुकलाई यो अवस्थामा ल्याइन्छ भने जे छ सबै कुरा पारदर्शीरुपमा हुनुपर्छ ताकि जनताले दूघको दूध पानीको पानी छुट्याउन पाऊन् । आरोपका बेहोरा हेर्दा अन्तर्य थाहा हुँदैन र आरोपितका कुरा बाहिर आएका छैनन् । खुला रुपमा संसदमा छलफल हुनु जरुरी छ ।

सर्सर्ती हेर्दा सांसदहरुले संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउने विवादको आधार पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा नै अड्किएको देखिन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा नै यसो नगरिनु पर्थ्यो भन्ने अर्थ पनि लगाउन सकिन्छ । आरोपको कुरा गर्दा पक्ष विपक्षका समाज बाँडिएको बेलामा जे भने पनि र जे लेखे पनि एकाङ्गी हुने अवस्था छ । एउटा निर्भीक, निडर र विधिको शासनलाई मात्र अर्जुन दृष्टि लगाउने प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा बोल्नु एउटा सामान्य कुरा हो भने उहाँको विरुद्धमा हस्ताक्षर गरेर र आवश्यक परे मत हालेर उहाँलाई नेपालको सबैभन्दा बदमास न्यायाधीशको रुपमा कलङ्कित गर्नु अर्को असामान्य विषय हो ।

यो परिणामको वारेमा मात्र सोचाइ राखेर हेर्ने कुरा होइन, यो त मुलुकमा विकसित हुने संवैधानिक प्रचलनको विकासक्रमको अभिलेखीकरण पनि हो । के साँच्चै महाभियोग सस्तो भएको हो कि मुलुक जोगाउन त्यो अत्यावश्यक थियो भन्ने कुरा प्रस्ताव राख्नेले जनसमक्ष प्रमाणित गर्ने कुरा हो । आफूले गरेका कामको आधारभूमि न्यायिक र जनताको न्याय पाउने हकको लागि थियो भन्ने प्रमाणित गर्ने काम आरोपितको हो ।

मुलुक स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा गएको छ, निर्वाचनको अवस्था उत्कर्षतिर डोरिएको छ एकातिर भने जनताको संसद अचिन्त्य विवादको अन्तिम फैसलामा फसेको छ । राज्य स्वयंचाहिँ भारण्ड पंक्षीको नियतिमा फसेको छ । समुद्रमा विचरण गर्ने एउटा हाँस थियो भारण्ड । एउटा शरीरको भारण्डका दुई मुख थिए । एकदिन मुख नम्बर एकले अमृत फल फेला पारेछ र अर्को मुखलाई भनेछ— ए अर्को मुख, मैले अमृृत फल चाखेँ, सारे मिठो रहेछ । मैले खाइहालेँ, एउटै पेट हो । बाँकीचाहिँ घरमा रहेकी हाम्री प्रियालाई लाने बिचार गरेँ । तै पनि पहिलो मुखलाई दोस्रो मुखले भन्यो— यसो एकपटक चाखुँ न, कस्तो रहेछ, अनि अरु बाँकी लैजाउँला न घरमा । अर्को मुखले एउटै पेटमा अमृत रस परेकोले नदिने कुरा ग¥यो, दिएन । बेलुका प्रियाले अमृत फलको खुब प्रशंसा गरिन् र यस्तो मिठो फल फेरि फेरि पनि ल्याउन भनिन् । केही दिन पनि दोस्रो मुखले पानीमा विचरण गर्दागर्दै विष फल प्राप्त गर्‍यो र क्वाप्पै खायो र भन्यो— ए पहिलो मुख, मैले आज विष फल प्राप्त गरेँ र खाएँ किनभने हाम्रो एउटै पेट हो । यो दृष्टान्त नीति कथाको हो ।

जब हामी संक्रमणकालमा छौँ भने र संविधान कार्यान्वयनका चरणमा नै छौँ भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पनि राम्रैसँग व्याख्या गरौँ । बेला यही हो । हुन त यो बेला संवेदनशील बेला पनि हो तर जब विवाद आई नै हाल्यो भने संयमताका साथ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बसेर छलफल गरौँ र न्याय निरुपण गरौँ । आखिर संविधानको व्यवस्थाको अन्तिम व्याख्या गर्ने न्यायपालिकाले नै हो र संविधान संशोधन गर्ने व्यवस्थापिकाले नै हो । कार्यपालिका त इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारी निकाय हो ।

यो शल्यक्रियाको बेला हो । निर्वाचनलाई कुनै असर नपारी संक्रमणकालबाट पार पाउनु नै बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार हुन्छ । यसमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाको विवादमा दलहरु विभाजित भएका छन् र नेपाललाई अस्थिरता बनाउन लागेकाहरु जुर्मुराउने बेला पनि यस्तैमा हो । जब समस्या आउँछ, समस्याको बुद्धिमत्तापूर्ण समाधानले मात्र राज्यको स्थिरता र प्रजातान्त्रिक पन जोगिने हुन्छ । दिगो व्याख्या गरौँ र मुलुकलाईं संक्रमणकालको भासबाट उतारौँ । नेपालको पक्ष जरुरी छ र नेपाल रहेमात्र नेपालीको मान र सान रहने हो ।

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

Loading...

प्रतिक्रिया

 

 


Loading...
ImageKhabar  /  Jobs and Career  /  Advertise  /  About Us  /  RSS  /  Privacy  /  Archive
Registration No: 219/073-74. Director: Raj Manandhar. Chief Editor: Dr. Mahendra Bista.
© 2017 ImageKhabar and Image Group of Companies. All Rights Reserved. ImageKhabar is not responsible for external sites contents. Meronetwork Framework